महाराष्ट्र जीबीएस उद्रेक: पुण्यातील गिलियन बॅरे सिंड्रोमचा उद्रेक थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या आजाराची व्याप्ती वाढत आहे. मुंबईनंतर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असलेल्या पुण्यात रुग्णांची संख्या वाढल्याने रुग्णालयात खाटांची कमतरता आहे.
पुणे : पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोमचे (जीबीएस) संकट वाढले आहे. शहरातील रुग्णालयांमध्ये आयसीयू खाटांचा तुटवडा असून रुग्णांची संख्या वाढत असल्याची परिस्थिती आहे. 5 जानेवारीपासून अधिकृतपणे 205 प्रकरणे समोर आली आहेत.
100 जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. 50 रुग्ण अजूनही आयसीयूमध्ये दाखल असून 20 जणांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. खासगी रुग्णालयातील महागड्या उपचारांमुळे सरकारी रुग्णालयांवर दबाव वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.असे अनेक रुग्ण आहेत की व्हेंटिलेटर कमी पडत आहेत. पुण्यात गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून सरकारी रुग्णालयांमध्ये आयसीयू बेडची कमतरता आहे.
यामुळे उपचार अवघड होत आहेत. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की जीबीएसच्या उपचारासाठी दीर्घकाळ आयसीयूची आवश्यकता असते, त्यामुळे नवीन रुग्णांना ही सुविधा देण्याच्या स्थितीत ते नाहीत. इतर आजारांमध्ये रुग्णांना दोन-तीन दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागते, असे ससून रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितले. जीबीएस रुग्णांना श्वासोच्छवासाचा त्रास आणि कमकुवत स्नायूंमुळे दोन किंवा तीन आठवडे व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागते.
ससून रुग्णालयाच्या आयसीयूमध्ये 39 खाटा असून ते सर्व भरले आहेत. याशिवाय पुण्याच्या नौदल रुग्णालयात ३७ आयसीयू खाटा आहेत, पण तिथेही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी जागा नाही. याचा अर्थ असा की जर दुसरा GBS रुग्ण आला तर त्याला प्रवेश मिळणे कठीण होऊ शकते. डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, हॉस्पिटलमध्ये डायलिसिस आणि हृदय शस्त्रक्रिया झालेले रुग्ण आहेत, ज्यांना आयसीयू बेडचीही गरज आहे. अशा रुग्णांची प्रकृती स्थिर होईपर्यंत त्यांना आपत्कालीन स्थितीत ठेवले जाते. नौदल रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी त्यांना जीबीएस रुग्णाला दाखल करण्यास नकार द्यावा लागला होता.
सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची संख्या का वाढत आहे?
जीबीएसच्या महागड्या उपचारांमुळे सरकारी रुग्णालयांवर दबाव वाढत आहे. या आजाराच्या एका IV इंजेक्शनची किंमत 20 हजार रुपये असून रुग्णांना सात-आठ इंजेक्शनची गरज आहे. जर एखाद्याला दीर्घकाळ रुग्णालयात राहावे लागले तर उपचाराचा खर्च 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असतो. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) अंतर्गत खाजगी रुग्णालयांमध्ये देखील उपचार केले जाऊ शकतात, परंतु लाखांच्या खर्चाच्या तुलनेत 2.6 लाख रुपयांची मर्यादा कमी आहे. कुटुंबांना 2.6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च स्वतः करावा लागतो. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणारेही सरकारी रुग्णालयांकडे वळत आहेत. ससून आणि नवले हॉस्पिटलमध्ये IV इंजेक्शन आणि प्लाझ्माफेरेसिस सारख्या सुविधांसह मोफत उपचार दिले जातात. यामुळे गरीब जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. जीबीएसच्या रुग्णांमध्ये अजूनही वाढ होत असल्याचा तणाव रुग्णालयांमध्ये आहे. यामुळे रुग्णालयातील संसाधने आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव वाढू शकतो.
